ujjwala yojana: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ-साथ गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान कर देश की महिलाओं को एक विशेष उपहार दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम करने से महिलाओं के जीवन में सहजता आएगी और करोड़ों परिवारों पर से आर्थिक बोझ भी कम होगा।
Ujjwala yojana में सब्सिडी विस्तार
मोदी मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने का निर्णय लिया था। इससे उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलना जारी रहेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना पर सरकार का कुल खर्च लगभग 12,000 करोड़ रुपये आने का अनुमान है।
स्वच्छ ईंधन और महिला कल्याण हेतु सरकार प्रयासरत
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार रसोई गैस को अधिक सस्ता और सुलभ बनाकर परिवारों, विशेषकर महिलाओं के कल्याण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहती है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
गैस सिलेंडर के नए मूल्य
केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब देशभर में गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता हो जाएगा। प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर के नए दाम इस प्रकार हैं –
| शहर | पुरानी कीमत | नई कीमत |
| दिल्ली | 903 रुपये | 803 रुपये |
| मुंबई | 902.50 रुपये | 802.50 रुपये |
| कोलकाता | 929 रुपये | 829 रुपये |
| चेन्नई | 918 रुपये | 818 रुपये |
इसी तरह पटना, नोएडा और लखनऊ समेत अन्य शहरों में भी गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता हो गया है।
महिला उत्थान हेतु सरकार के प्रयास
महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने महिलाओं की सफलताओं और शक्ति को सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके सकारात्मक परिणाम पिछले एक दशक में दिखाई दे रहे हैं।
सारांश
उज्ज्वला योजना का विस्तार और गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, सरकार का महिलाओं और गरीब परिवारों के उत्थान के लिए एक सराहनीय कदम है। यह पर्यावरण संरक्षण, परिवार के स्वास्थ्य सुधार और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला होली और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
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